केंद्र सरकार समय-समय पर भारत के नागरिकों के लिए कई योजनाएँ शुरू करती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ जो किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान करने पर केंद्रित हैं, वे भारत में व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं। इन्हें लोगों की आजीविका में सुधार लाने और बेहतर जीवन जीने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रत्येक योजना व्यक्ति को उसके जीवन के कुछ क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की जाती है। कुछ योजनाएँ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं जबकि अन्य का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक उपाय प्रदान करना है। अधिकांश व्यक्तिगत योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी ग्रामीण लोग, शहरी गरीब, कम आय वाले परिवार, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या समाज के कमज़ोर वर्ग हैं। भारत में व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की सूची नीचे दी गई है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
इस योजना का उद्देश्य पूरे देश को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके एक धुआँ मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करना और लगभग पाँच करोड़ परिवारों को लाभ पहुँचाना है। कम आय वाले परिवार से संबंधित कोई भी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उसे इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी माना जाता है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। भारत की केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस योजना को शुरू किया था। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य हमारे देश के गांवों को एक आदर्श गांव बनाना है, जिसमें भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा हो जो सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करे।
इसका उद्देश्य साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर/मातृ मृत्यु दर, प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता दर और उत्पादक संपत्तियों के स्वामित्व के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अन्य समुदायों के बीच असमानता को खत्म करना है। यह योजना उन गांवों के विकास को लक्षित करती है, जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों का अनुपात (50% से अधिक) अधिक है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद करेगा। यहां तक कि मौजूदा कौशल सेट वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें पूर्व शिक्षा की मान्यता के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है। स्कूल या कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगार युवा जिनके पास वैध आईडी और बैंक खाता है, वे इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जिसकी घोषणा सरकार ने 2015-16 के केंद्रीय बजट में की थी। यह योजना एक साल की आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली जोखिम कवरेज आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये है। यह आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवर भी प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015-16 के केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा घोषित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह एक जीवन बीमा योजना है जो पॉलिसीधारक की अचानक मृत्यु पर बीमा प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 18 से 50 वर्ष की आयु का बचत बैंक खाता है, इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के तहत पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में उसके लाभार्थी को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना
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प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में हर उस व्यक्ति का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है, जिसके पास बैंक खाता नहीं है। इसका उद्देश्य सभी को किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, यानी बैंकिंग/बचत और जमा खाते, ऋण, प्रेषण, पेंशन और बीमा तक पहुँच प्रदान करना है। कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में शून्य शेष राशि के साथ खाता खोल सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
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प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का एक सामाजिक कल्याण प्रमुख कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों, शहरी गरीबों, ग्रामीण गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का
लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती मूल्य पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। इस ‘सभी के लिए आवास योजना’ के तहत लाभार्थी समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जिसमें निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल हैं।
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