केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को सश्क्त और आर्थिक रूप से मजबूत करना है। लेकिन कई महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है जिसके कारण वह इनका लाभ नहीं उठा पाती है। आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
महिला कोइर योजना
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महिला कोइर योजना (Womens Choir Scheme) में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसमें नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से काइर स्पिनिंग में दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें महिलाओं को मासिक भत्ता 3,000 रुपये भी दिया जाता है। यदि कोई महिला नारियल की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती हैं तो इसके लिए भी सरकार द्वारा उन्हें 75 फीसदी तक लोन भी आसानी से मिल जाता है।
इस योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को काइर यूनिट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के अंतर्गत सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के चलते देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
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केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (pradhan ujjwala yojana) महिलाओं के लिए 1 मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद चूल्हों में लकड़ी जला कर और कोयला जलाकर खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराती है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में रहने वाले बीपीएल परिवार के लोगों को इसका फायदा मिल सके।
इतना ही नहीं पूरे साल महिलाएं एलपीजी गैस का ही उपयोग करें इसके लिए सरकार द्वारा इन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। साथ ही कनेक्शन लेने पर 1,600 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरुरी चीजें भी खरीद सकें। गैस स्टोव खरीदने के लिए सरकार EMI की सुविधा भी देती है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (beti bachao beti padhao yojana) की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में कमी को रोकना और महिलाओं के सशक्त बनाना है।
यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय।
यह योजना भारत के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती हैं। पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 181 पर call करके मदद ले सकती हैं।
फ्री सिलाई मशीन योजना
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देश में जो भी महिलाएं सिलाई-कढ़ाई में रूचि रखती हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना (free silai machine yojana) की शुरूआत की गई थी। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही श्रमिक महिलाओं के पति की आय 12 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
महिला शक्ति केंद्र योजना
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भारत सरकार ने 22 नवंबर, 2017 को महिला शक्ति केंद्र योजना (mahila shakti kendra yojana) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ जिले में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।
महिला सशक्तिकरण के लिए जिला हब सभी स्तरों पर महिलाओं को उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को उनकी पूरी क्षमता से विकसित करने और उन्हें समाज के सभी क्षेत्रों में अपने कार्यस्थलों और समुदायों के नेताओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है।
महिला शक्ति केंद्र योजना का मकसद, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, प्रशिक्षित करना और उन्हें जरूरी स्किल सिखाना है। यह योजना स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर चलाती है।
सुकन्या समृद्धि योजना
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सुकन्या समृद्धि योजना (sukanya samriddhi yojana) की शुरुआत मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को की थी। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है। यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह एक तरह की बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकांउट खुलवा सकते हैं। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा, जिसके नाम पर आपने इस अकांउट को खुलवाया होगा।
मुद्रा लोन योजना
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। जिसका लक्ष्य देश में महिला कारोबारियों की संख्या को बढ़ाना है। इसके जरिये महिला सूक्ष्म और लघु उद्योगों को शुरू कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को दस लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा देती है।
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