देवभूमि हिमाचल के लाखों परिवारों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। जी हां, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने राज्य तथा प्रदेशवासियों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत नवजात शिशु से लेकर वृद्धजनों तक लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ आप भी अवश्य उठाएं।
वृद्धा पेंशन योजना
Image Credit : Google
हिमाचल सरकार ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है। सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80वर्ष से घटाकर 70वर्ष किया गया। 2,90,194से अधिक लाभार्थिओं को प्रतिमाह1500रुपए की पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए सरकार ने गत दो वर्षों में लगभग 1180करोड़ धन व्यय किया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
Image Credit : Google
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों में पेंशन राशि और पेंशनधारकों की वृद्धि हेतु कारगर पग उठाए। राज्य सरकार ने कोरोना संकट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्रैमासिक अग्रिम भुगतान किया जिससे प्रदेश के कमजोर वर्गों को काफी राहत मिली है। प्रदेश में कुल 577604सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, जिनके लिए प्रतिवर्ष 800करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना
Image Credit : Google
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 27दिसम्बर, 2019को घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआंमुक्त राज्य है। यह सब गृहिणी सुविधा योजना के कारण संभव हुआ है। योजना के तहत 2लाख 78हजार से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए करीब 100करोड़ रुपए व्यय किए गए। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से वंचित रहे प्रदेश के परिवारों को एलपीजी गैस कनैक्शन वितरित किए जा रहे हैं। यह योजना शुरू होने से प्रदेश में सभी परिवारों के पास अब गैस कनेक्शन हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना
Image Credit : Google
प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धन एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण हेतु 1.50लाख की राशि प्रदान की जा रही है। अब तक इस योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 4618से अधिक हो गया है। सरकार ने इस वर्ष 10,000मकानों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हिम केयर योजना
Image Credit : Google
हिमाचल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से शेष बचे परिवारों को 5लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने हेतु हिम केयर योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,50,000से अधिक परिवार पंजीकृत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 1लाख से अधिक परिवारों को योजना का लाभ भी प्राप्त हो चुका है, जिस पर सरकार द्वारा 85करोड़ की राशि व्यय की गई है।
जनमंच कार्यक्रम
Image Credit : Google
हिमाचल सरकार ने प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान घरद्वार के समीप करने हेतु जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत मांगपत्रों व शिकायतों के 47848मामले प्राप्त हुए हैं,जिनमें से 43548मामले निपटाए गए जोकि 91प्रतिशत है। प्रत्येक माह के एक दिन हर जिला में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कैबिनेट मंत्री, उपायुक्त सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर ही जनशिकायतों का निपटारा करने का पूरा प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी है अनमोल योजना में 8748पात्र बेटियों और उनके अभिभावकों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश में लगभग 7,19,088डिजिटल राशन कार्ड बनाए गए। इसके अतिरिक्त 54,948गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण किया गया और 692सार्वजनिक शौचालय भी पूर्ण किए गए।
प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना
Image Credit : Google
हिमाचल सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व शुरू की गई सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत 31जुलाई, 2020तक प्रदेश के 12जिलों की 2957पंचायतों में 77106किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश के 80विकास खंडों में 74202किसान परिवारों ने 3556हेक्टेयर भूमि पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि को अपने खेतों में शुरू किया, इनमें से 6702बागवानों ने 230बीघा बागीचों में प्राकृतिक खेती विधि को अपनाया है। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022तक प्रदेश के सभी 9.61लाख किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
Read also : 6 Best Government Schemes for Girl Child India 2024
Read also : 7 schemes of the Indian Government for the Growth of SMEs
